महिला सशक्तीकरण पर विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जोर, विधान सभा में 33 प्रतिशत भागीदारी की उठाई मांग
बेहतर कानून व्यवस्था को बताया आर्थिक प्रगति की आधारशिला, महिलाओं को नीति निर्माण में बराबर हिस्सेदारी देने पर बल
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उत्तर प्रदेश विधान सभा में महिला सशक्तीकरण विषय पर आयोजित विशेष सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सहभाग किया और महिलाओं की भागीदारी को लेकर महत्वपूर्ण विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के कारण न केवल आमजन का विश्वास बढ़ा है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी नई गति मिली है।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में स्पष्ट कहा कि यदि महिलाओं को विकास की मुख्यधारा में लाना है तो उन्हें निर्णय लेने की प्रक्रिया में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देना जरूरी है। इसी क्रम में उन्होंने विधान सभा सहित अन्य संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी 33 प्रतिशत तक अनिवार्य किए जाने की आवश्यकता पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि आधी आबादी को उनका अधिकार दिलाने के लिए यह कदम बेहद महत्वपूर्ण होगा। इससे महिलाओं की नीतिगत फैसलों में सीधी भागीदारी सुनिश्चित होगी और समाज में संतुलित विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए लगातार कार्य कर रही है, जिससे प्रदेश में सकारात्मक बदलाव देखने को मिल रहा है।
