फिरोजाबाद में राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, अमीनों की कार्यप्रणाली की होगी गहन जांच

फिरोजाबाद में राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर डीएम सख्त, अमीनों की कार्यप्रणाली की होगी गहन जांच

बकाया वसूली के बाद सरकारी खाते में रकम जमा न करने वाले अमीनों पर FIR के निर्देश, मंडी सचिव को कारण बताओ नोटिस

आरसी निस्तारण के लिए चलेगा संयुक्त सर्वे अभियान, विद्युत और आबकारी विभाग को वसूली में तेजी लाने के निर्देश

फिरोजाबाद, 12 अगस्त। जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कलैक्ट्रेट सभागार में कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व वसूली, लंबित आरसी के निस्तारण और अमीनों की कार्यप्रणाली की गहन समीक्षा की गई।

जिलाधिकारी ने राजस्व वसूली की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को पारदर्शी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अमीनों की साप्ताहिक पेशी केवल औपचारिकता न बनकर रह जाए। अमीनों के बस्ते, रसीदों और वसूली रजिस्टरों का नियमित एवं गहन निरीक्षण किया जाए।

डीएम ने सभी अमीनों को दैनिक भ्रमण तालिका तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें बकायादार से मिलने की तिथि, नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे। पेशी के दौरान अधिकारियों द्वारा बकायादारों को रैंडम कॉल कर वसूली की वास्तविक स्थिति की जांच भी की जाएगी।

वसूली की रकम जमा न करने पर होगी FIR

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि यदि किसी अमीन ने बकायादार से पूरी राशि वसूलने के बाद भी उसे सरकारी खाते में समय से जमा नहीं किया, तो ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। दोषी पाए जाने पर अमीन के खिलाफ गबन की धारा में तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिए गए।

उन्होंने सभी उपजिलाधिकारियों को ऐसे मामलों की गहन जांच कराने और आवश्यकता पड़ने पर कठोर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

लंबित आरसी के निस्तारण के लिए संयुक्त सर्वे

तहसीलों में लंबित रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) के निस्तारण के लिए तहसील स्तर पर संयुक्त सर्वे अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इस दौरान ऑफलाइन और ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध आंकड़ों का मिलान कर लंबित प्रकरणों का जल्द निस्तारण किया जाएगा।

वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा में पिछले माह ई-वे बिल फीडिंग का कार्य लक्ष्य के सापेक्ष 187 प्रतिशत पाया गया। जिलाधिकारी ने शेष लंबित आरसी के निस्तारण में भी तेजी लाने के निर्देश दिए।

फिरोजाबाद सदर और जसराना की आरसी पर विशेष जोर

फिरोजाबाद सदर तहसील में 12.57 लाख रुपये की मांग के सापेक्ष लंबित आरसी के सत्यापन के लिए व्यापार कर एवं राजस्व विभाग की संयुक्त टीम गठित कर भौतिक सत्यापन और आंकड़ों का मिलान कराने के निर्देश दिए गए।

वहीं जसराना तहसील में लंबित 10 आरसी, जिनकी कुल राशि करीब 8.30 लाख रुपये है, को इसी माह अभियान चलाकर शत-प्रतिशत क्लोज करने के निर्देश दिए गए।

रजिस्ट्री कम होने पर नाराजगी, आबकारी विभाग को चेतावनी

बैठक में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग की समीक्षा के दौरान पिछले माह की तुलना में रजिस्ट्री की संख्या कम मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने रजिस्ट्री की संख्या बढ़ाने के लिए आवश्यक कदम उठाने और क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

आबकारी विभाग की राजस्व प्राप्ति में कमी पाए जाने पर भी जिलाधिकारी ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि किसी भी स्थिति में कम राजस्व वसूली बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

विद्युत वसूली में तेजी के निर्देश, मंडी परिषद की स्थिति सबसे खराब

विद्युत विभाग की वसूली लक्ष्य के सापेक्ष कम पाए जाने पर अभियान चलाकर बकाया वसूली में तेजी लाने के निर्देश दिए गए।

समीक्षा के दौरान मंडी परिषद की स्थिति सबसे खराब पाई गई, जिसके कारण जिले की रैंकिंग में गिरावट दर्ज हुई। इस पर जिलाधिकारी ने गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए मंडी सचिव की कार्यप्रणाली पर कड़ी नाराजगी जताई और तत्काल कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।

बैठक में आबकारी, स्टाम्प एवं पंजीकरण, परिवहन, विद्युत, खनिज, नगर निगम और मंडी परिषद समेत विभिन्न विभागों की कर-करेत्तर राजस्व वसूली की भी समीक्षा की गई।

अंत में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने कहा कि सरकारी राजस्व की वसूली में किसी भी स्तर पर शिथिलता, भ्रष्टाचार या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी अमीन अपने क्षेत्रों में जाकर निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ वसूली सुनिश्चित करें। बकायादारों से वसूली गई धनराशि निर्धारित समय में सरकारी कोष में जमा करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर संबंधित के खिलाफ निलंबन और आपराधिक मुकदमे जैसी कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

इस दौरान अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व कल्पना जायसवाल, अपर जिलाधिकारी न्यायिक अरविन्द द्विवेदी सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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