संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम का सख्त रुख, लालऊ में शौचालय निर्माण के भुगतान की होगी जांच

73 शिकायतें पहुंचीं, 10 का मौके पर निस्तारण — डीएम ने कहा, भ्रष्टाचार की पुष्टि पर दोषियों के खिलाफ होगी एफआईआर

फिरोजाबाद। जनता की समस्याओं का पारदर्शी और त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सदर तहसील में जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस आयोजित किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदित्य लांग्हे सहित जिला स्तरीय अधिकारियों की मौजूदगी में फरियादियों की समस्याएं सुनी गईं।

समाधान दिवस में कुल 73 मामले सामने आए, जिनमें से 10 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया। शेष शिकायतों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए गए।

लालऊ में शौचालय निर्माण के भुगतान पर डीएम ने दिए जांच के आदेश

समाधान दिवस के दौरान ग्राम पंचायत लालऊ में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत शौचालय निर्माण से जुड़ा मामला सामने आया। आरटीआई के माध्यम से सामने आई जानकारी के आधार पर शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि अभिलेखों में फेज-1 और फेज-2 के तहत शौचालय निर्माण के लिए 12 हजार रुपये की सहायता राशि का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि कुछ लाभार्थियों के खातों में केवल 6-6 हजार रुपये की किस्त पहुंचने की बात सामने आई है।

मामले को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक और उपायुक्त श्रम रोजगार के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित कर कड़ी जांच के निर्देश दिए।

डीएम ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्राम पंचायत लालऊ में फेज-1 और फेज-2 के अंतर्गत बने सभी शौचालयों का मौके पर जाकर शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया जाए। उन्होंने कहा कि केवल सरकारी अभिलेखों में दर्ज जानकारी को अंतिम आधार न माना जाए, बल्कि संबंधित बैंकों से आरटीजीएस, यूटीआर नंबर और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री प्राप्त कर लाभार्थियों के वास्तविक खातों से उसका मिलान कराया जाए।

जिलाधिकारी ने कहा कि जांच में यदि बिना शौचालय निर्माण के भुगतान अथवा किसी भी स्तर पर सरकारी धन के गबन की पुष्टि होती है तो संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाएगी।

दिव्यांग महिला की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत

समाधान दिवस में ग्राम नगला मौजा जाखई निवासी दिव्यांग आवेदिका रेनू ने शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि उनकी गाटा संख्या 1539, 1557 और 1566 की भूमि पर स्थानीय दबंगों द्वारा जबरन अवैध कब्जा कर लिया गया है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम को मौके पर जाकर जांच करने तथा नियमानुसार कार्रवाई करते हुए भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए।

डीएम ने कहा कि भू-माफिया और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। महिलाओं और दिव्यांगजनों के अधिकारों का हनन करने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं

जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा ने अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की लापरवाही, भ्रष्टाचार या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता के हक का पैसा सीधे पात्र लाभार्थी तक पहुंचना चाहिए और शिकायतों का निस्तारण केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. रामबदन राम, उपजिलाधिकारी सुदर्शन सिंह, परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनिल कुमार सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।

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