आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पावर कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर पावर कॉरपोरेशन कर्मचारी संघ ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

15 मई 2017 के आदेश को लागू करने, हटाए गए कर्मचारियों की बहाली और न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित करने की मांग

फिरोजाबाद, 5 जून 2026।

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ, जिला कार्यकारिणी फिरोजाबाद ने मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन सौंपकर आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान की मांग की है।

जिलाध्यक्ष प्रीतम सिंह द्वारा दिए गए ज्ञापन में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन द्वारा 15 मई 2017 के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। आदेश के अनुसार 2500 बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य पर वापस लिया जाना था, लेकिन अब तक उन्हें बहाल नहीं किया गया है।

ज्ञापन में बताया गया कि कर्मचारियों की कमी के कारण वर्तमान आउटसोर्स कर्मियों पर कार्य का अत्यधिक दबाव है। पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था और नियमों के अनुरूप कार्य न होने के कारण दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं तथा कई कर्मचारियों की जान तक जा चुकी है। इसका असर बिजली व्यवस्था पर भी पड़ रहा है और उपभोक्ताओं को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

संघ ने आरोप लगाया कि आउटसोर्स कर्मचारियों से लाइनमैन सहित जोखिमपूर्ण और तकनीकी कार्य कराए जा रहे हैं, लेकिन उन्हें सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जाते। साथ ही कर्मचारियों का न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये निर्धारित नहीं किया गया है।

ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन एवं विद्युत वितरण निगमों को नवगठित आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल किया जाए। इसके अलावा 60 वर्ष की आयु तक कार्य करने की अनुमति देने तथा वर्ष 2023 में हटाए गए कर्मचारियों को पुनः कार्य पर रखने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएं।

संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण लगाने, कार्य के अनुरूप अनुबंध करने तथा सभी लंबित समस्याओं का शीघ्र समाधान कराया जाए।

ज्ञापन सौंपने वालों में जिला अध्यक्ष प्रीतम सिंह सहित कर्मचारी संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे।