महिला आरक्षण कानून लागू: 33% सीटें होंगी महिलाओं के नाम, लेकिन अभी क्यों नहीं मिलेगा फायदा?

महिला आरक्षण कानून लागू: 33% सीटें होंगी महिलाओं के नाम, लेकिन अभी क्यों नहीं मिलेगा फायदा?

| राष्ट्रीय खबर

तीन साल बाद लागू हुआ ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’

सितंबर 2023 में संसद से भारी बहुमत के साथ पारित हुआ महिला आरक्षण कानून अब आधिकारिक रूप से लागू कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को इसे नोटिफाई करते हुए देश में महिला राजनीतिक भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इस कानून को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ के नाम से भी जाना जाता है।

क्या कहता है नया कानून?

इस अधिनियम के तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। खास बात यह है कि अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) की सीटों में भी महिलाओं को आरक्षण मिलेगा।

15 साल तक लागू रहेगा आरक्षण

कानून के अनुसार, यह आरक्षण प्रारंभिक रूप से 15 वर्षों के लिए लागू रहेगा। हालांकि, जरूरत पड़ने पर सरकार इसे आगे भी बढ़ा सकती है। साथ ही, आरक्षित सीटों में हर चुनाव के बाद बदलाव (रोटेशन) किया जाएगा, ताकि सभी क्षेत्रों को बराबरी का मौका मिल सके।

तुरंत क्यों नहीं मिलेगा आरक्षण का लाभ?

हालांकि कानून लागू हो चुका है, लेकिन इसका सीधा लाभ अभी नहीं मिलेगा। इसके पीछे दो प्रमुख कारण हैं:

देश में नई जनगणना होना अभी बाकी है

परिसीमन (Delimitation) की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है

जब तक ये दोनों प्रक्रियाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक सीटों का नया आरक्षण लागू नहीं किया जा सकता।

कब से दिखेगा असर

विशेषज्ञों के अनुसार, यह कानून 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी हो सकता है। यानी आने वाले आम चुनावों में महिलाओं की संख्या में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

राजनीति में महिलाओं के लिए बड़ा मौका

यह कानून भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे न केवल संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की संख्या बढ़ेगी, बल्कि नीति निर्माण में भी उनकी भूमिका मजबूत होगी।

निष्कर्ष

महिला आरक्षण कानून लागू होना एक बड़ा और सकारात्मक कदम है, लेकिन इसका असली असर देखने के लिए अभी कुछ समय इंतजार करना होगा। आने वाले वर्षों में यह कानून देश की राजनीति की तस्वीर बदल सकता है।